नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021

 

कंपनी कायदा, 2013, मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायदा, 2008 तसेच नादारी आणि दिवाळखोरी नियम, 2016 लागू करण्याची जबाबदारी केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला दिलेली आहे. मात्र, निष्क्रिय कंपन्या रद्दबातल ठरविण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यांमध्ये नाही.

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज  लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

मात्र, 2020-2021 या विद्यमान आर्थिक वर्षात, एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत एकूण 10,113 कंपन्यांची नावे कंपनी कायद्याच्या भाग 248 (2) मधील तरतुदीनुसार कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने रद्द केली अशी माहिती राज्यमंत्री ठाकूर यांनी दिली. या कंपन्यांनी सलग दोन आर्थिक वर्षांमध्ये कोणतेही व्यापारविषयक अथवा इतर कार्यान्वयन व्यवहार केले नाहीत तसेच या कालावधीत संबंधित कायद्याच्या 455 व्या कलमाअंतर्गत कंपनी निष्क्रिय स्थितीत असल्याचे जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही अर्ज दिलेला नाही आणि त्यानंतरची कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

याबद्दल अधिक माहिती देत, राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की 31 जानेवारी 2021 ला उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार देशात सध्या 12,59,992 नोंदणीकृत खासगी (मर्या.) कंपन्या सक्रीय स्थितीत आहेत. भागीदारीतील कंपन्यांचा तपशील कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे ठेवला जात नाही. तसेच 31 जानेवारी 2021 पर्यंत नोंदणीकृत झालेल्या 10,98,780 सक्रीय नोंदणीकृत खासगी (मर्या.) कंपन्या अशा आहेत ज्या 31 मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक ताळेबंद सादर करण्यास पात्र आहेत. यापैकी, 7,15,243 कंपन्यांनी 31 मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक ताळेबंद सादर केला आहे.

म्हणजेच 65% पात्र सक्रीय नोंदणीकृत खासगी (मर्या.) कंपन्यांनी 31 मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा त्यांचा आर्थिक ताळेबंद सादर केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी पुढे दिली.

 

 

M.Chopade/S.Chinis/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1703320) आगंतुक पटल : 288