| संरक्षण मंत्रालय 
                         
                            संरक्षण विभागाचे अंदाजपत्रक
                         
                         
                            
                         
                         
                            Posted On:
                        08 MAR 2021 7:52PM by PIB Mumbai
                         
                         
                            नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021   सशस्त्र दलांच्या (संयुक्त कर्मचारी वर्गासह लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) एकूण अंदाजित आणि वाटपासाठी प्रत्यक्ष मंजुरी मिळालेल्या महसूल आणि भांडवली शीर्षकाखाली असलेल्या अशा एकूण  निधीचे तपशील खाली दिले आहेत: (रक्कम कोटी रुपयांमध्ये) 
	
		
			| Year | BE |  
			| Projected | Allocated |  
			| 2014-15 | 2,84,079.55 | 2,10,403.60 |  
			| 2015-16 | 2,62,335.84 | 2,27,874.05 |  
			| 2016-17 | 2,69,242.84 | 2,33,551.93 |  
			| 2017-18 | 3,37,238.49 | 2,41,381.70 |  
			| 2018-19 | 3,68,786.05 | 2,58,887.19 |  
			| 2019-20 | 3,71,033.22 | 2,84,226.76 |  
			| 2020-21 | 4,03,219.61 | 3,01,115.86 |  
			| 2021-22 | 4,49,508.45 | 3,24,657.56 |  सशस्त्र दलांच्या (संयुक्त कर्मचारी वर्गासह लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) एकूण अंदाजित आणि वाटपासाठी भांडवली शीर्षकाखाली प्रत्यक्ष मंजुरी मिळालेल्या निधीचे तपशील खाली दिले आहेत: (रक्कम कोटी रुपयांमध्ये) 
	
		
			| Year | BE |  
			| Projected | Allocated |  
			| 2014-15 | 1,32,597.69 | 84,076.95 |  
			| 2015-16 | 1,04,398.76 | 86,032.41 |  
			| 2016-17 | 1,09,449.90 | 78,731.32 |  
			| 2017-18 | 1,33,126.34 | 78,124.04 |  
			| 2018-19 | 1,57,962.78 | 83,434.04 |  
			| 2019-20 | 1,56,776.11 | 92,014.87 |  
			| 2020-21 | 1,61,849.20 | 1,02,432.57 |  
			| 2021-22 | 1,99,553.44 | 1,23,000.22 |  वरील तक्त्यांवरून असे दिसून येते की केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून वाटपासाठी मंजूर झालेला निधी अंदाजित निधीला अनुसरून नाही. मात्र, व्ययाचा वेग, प्रलंबित राहिलेल्या जबाबदाऱ्या इत्यादींचा विचार करून विद्यमान आर्थिक वर्षात योग्य वेळी अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या क्षमताविषयक गोष्टींसाठी संरक्षण विषयक सेवांच्या कार्यान्वयन सज्जतेबाबत कोणतीही तडजोड न करता साधनांची सुनिश्चितता करण्यासाठी गरज भासल्यास, प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार केला जाईल. राज्यसभेत आज के. सी. वेणुगोपाळ आणि मल्लिकार्जुन खर्गे या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तराद्वारे संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ही माहिती दिली.     M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar               सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:  @PIBMumbai  /PIBMumbai  /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com 
                         
                         
                            (Release ID: 1703307)
                         
                         |