केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, अन्न प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मध्य प्रदेशात आयोजित केलेल्या कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगातील संधी या विषयावरील शिखर परिषदेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने असोचॅम आणि इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

उद्योजकांनी देशात अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येण्याचे तोमर यांनी या परिषदेत बोलताना आवाहन केले आणि त्यांना सरकारकडून सर्वतोपरी साहाय्य देण्याची ग्वाही दिली. अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना सरकार जलदगतीने मंजुरी देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना महागड्या पिकांची देखील लागवड करता यावी आणि जागतिक दर्जाच्या पिकांचे उत्पादन करण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञानाचे फायदे मिळावेत यासाठी केंद्र सरकार पुरेपूर प्रयत्न करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अन्नधान्याचे उत्पादन, फळे आणि दूध उत्पादन या सर्वच क्षेत्रांमध्ये भारत उल्लेखनीय कामगिरी करत असून आता अन्न प्रक्रिया क्षेत्रावर भर देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. अन्न प्रक्रिया मंत्रालय अनेक योजनांच्या माध्यमातून यासाठी झपाट्याने प्रयत्न करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृषी क्षेत्राला हवामान बदलामुळे तोंड द्याव्या लागणाऱ्या आव्हानांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रात गहू आणि तांदळाऐवजी डाळी, तेलबिया त्याचबरोबर भरड धान्याच्या पिकांच्या लागवडीवर भर देण्याची सूचना तोमर यांनी केली.

कोविड-19 महामारीच्या काळात रोगप्रतिकारक्षमता वाढवण्यामध्ये भरड धान्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. तेलबियांच्या प्रक्रिया उद्योगांमध्ये बचतगटांना देखील सहभागी केले तर गावातील दुर्बल घटकांमधील महिलांना देखील आर्थिक फायदे मिळू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. या परिषदेमध्ये डाबर, हायफन, पतंजली, यूपीएल यांसारखे मोठे प्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळीमधील फ्लिपकार्ट सारख्या आघाडीच्या कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या.

या परिषदेमध्ये बी टू जी म्हणजेच बिझनेस टू गव्हर्नमेंट आणि बी टू बी म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस बैठकांचा देखील समावेश करण्यात आला. नोंदणीकृत उद्योग, एफपीओ आणि बचत गट यांच्या फायद्यासाठी पीएमएफएमई योजनेच्या तपशीलाचे यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारचे अधिकारी आणि असोचॅमचे सदस्य देखील या परिषदेत सहभागी झाले होते.

***

ST/SP/DY

(Release ID: 1702846) Visitor Counter : 113