ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲਟ ਬਾਲਾਜੀ,  ਹੌਟਸਟਾਰ,  ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਪ੍ਰਾਈਮ,  ਨੈਟਫਲਿੱਕਸ, ਜੀਓ,  ਜ਼ੀ5,  ਵਾਇਆਕੌਮ 18,  ਸ਼ੇਮਾਰੂ,  ਐੱਮਐਕਸ ਪਲੇਅਰ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਕਈ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,  ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਤੰਤਰ) ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਤਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ।

****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ