केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल), नई दिल्ली को आज एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला (आरसीएल) के रूप में मान्यता दी गई। वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर करने के समारोह में डब्ल्यूसीओ के महासचिव श्री कुनियोमीकुरिया, और सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

 

सीआरसीएल की स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। यह 14 राजस्व प्रयोगशालाओं का मुख्यालय है, जिसमें गवर्नमेंट ओपियम और अल्कलॉइड वर्क्स, गाजीपुर और नीमच में कार्यरत दो प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। ये प्रयोगशालाएं पिछले 3 वर्षों में बड़े पैमाने पर अपग्रेड की गई हैं, इनमें लगभग 80 करोड़ रूपए की लागत वाले अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं। उपकरण आधारित परीक्षणों की शुरूआत से राजस्व प्रयोगशालाएं अब कानून और प्रवर्तन पर कोई समझौता किए बिना तेजी से क्लीयरेंस देने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार ये व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

आरसीएल के रूप में मान्यता से अब सीआरसीएल जापान और कोरिया जैसे क्षेत्रों में स्थापित सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। समारोह के दौरान महासचिव श्री कुनियोमीकुरिया ने इस उपलब्धि को अर्जित करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन और सीआरसीएल की सराहना की। सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने सीमा शुल्क सहयोग में भारत द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका का जिक्र किया और इस नई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के माध्यम से इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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