ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਕਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ (ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) । ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਮੁਕਾਬਲੇਪਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਣਕੀਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਆਰ.ਐਮ/ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ.