पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘किमान सरकार आणि कमाल शासन’ हा दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करणारे राष्ट्रीय नागरी डिजिटल मिशन हे नागरिक-केंद्रित शासन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शहरी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अफाट समन्वय निर्माण करेल असे  केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार हरदीप एस पुरी यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) आणि इतर उपक्रमांच्या शुभारंभ प्रसंगी ते आज बोलत होते. ते म्हणाले की, सर्व नागरिकांना सेवेचे आश्वासन देण्यासाठी मंत्रालय सर्व युएलबी अर्थात देशातील सर्व नागरी स्थानिक  स्वराज्य संस्थांना सहाय्य करेल.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान  मंत्री  रविशंकर प्रसाद आभासी पद्धतीने या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.  डिजिटल तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग केला तरच शहरे अधिक स्मार्ट होतील असे ते म्हणाले.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय नागरी  डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) आज नवी दिल्ली येथे सुरू करण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या इतर अनेक डिजिटल उपक्रमांमध्ये इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (आययूडीएक्स) उत्पादन आवृत्ती, स्मार्टकोड,  स्मार्ट शहरे 2.0 संकेतस्थळ आणि भौगोलिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली  (जीएमआयएस) देखील सुरू करण्यात आले. शहरे अधिक स्वावलंबी आणि नागरिकांच्या  गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सक्षम बनवून पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारतचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने उभय  मंत्रालयांनी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधील हे उपक्रम आहेत.

 

राष्ट्रीय नागरी डिजिटल मिशन

राष्ट्रीय नागरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) शहरी भारतासाठी सामायिक डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करेल, महानगरे  व शहरांना समग्र आधार देण्यासाठी लोक, प्रक्रिया आणि व्यासपीठाच्या तीन स्तंभांवर कार्य करीत आहे. या मिशनच्या माध्यामतून वर्ष 2022 पर्यंत 2022 शहरांमध्ये आणि 2024 पर्यंत भारतातील सर्व महानगरे व शहरांमध्ये नागरी शासन आणि सेवापुरवठा करण्यासाठी नागरीकेंद्रीत व परिसंस्था-चालित दृष्टिकोन संस्थाकृत करेल.

 

इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (आययूडीएक्स)

इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंजचा विकास स्मार्ट सिटीज मिशन आणि भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएससी), बंगळूरू यांच्या भागीदारीत झाला आहे. आययूडीएक्स डेटा प्रदात्यांकरिता आणि नागरी स्थानिक  स्वराज्य संस्थांसह डेटा वापरकर्त्यांसाठी शहर, नागरी कारभार आणि शहरी सेवा पुरवण्याशी संबंधित डेटासेट सामायिक करण्यासाठी, विनंती करण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी अखंड इंटरफेस म्हणून काम करते.

 

स्मार्टकोड व्यासपीठ:

स्मार्टकोड एक व्यासपीठ आहे जे सर्व परिसंस्थेतील भागधारकांना शहरी कारभारासाठी असलेळे विविध उपाय आणि ऍप्लिकेशनसाठी ओपन-सोर्स कोडच्या भांडारात योगदान करण्यास सक्षम करते.

 

नवीन स्मार्ट सिटीज संकेतस्थळ 2.0 आणि जीएमआयएस

स्मार्ट सिटी मिशनच्या प्रयत्नांविषयी  लोकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे संवाद साधण्यासाठी आणि नागरी स्थानिक  स्वराज्य संस्थांना व नागरिकांना त्यांच्या कामाशी संबंधित स्रोत सुलभरीत्या उपलब्ध करण्यासाठी, सर्व स्मार्ट सिटी उपक्रमांना एकच व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे यासाठी स्मार्ट सिटीज मिशन संकेतस्थळाची पुनर्चना करण्यात आली आहे.  भौगोलिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (जीएमआयएस) ही या संकेतस्थळाचा अविभाज्य भाग आहे.  संकेतस्थळ स्मार्ट सिटीज मिशनसाठी एकल खिडकी  हब तयार करते.

 

स्मार्ट सिटीज मिशनवरील अद्ययावत माहिती

2015 मध्ये हे मिशन सुरू झाल्यापासून, तंत्रज्ञानाचा फायदा सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा यासाठी स्मार्ट सिटीज मिशनने आपल्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. गेल्या वर्षभरात, मिशनने  स्मार्ट सिटीजसह अन्य प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलदगतीने करून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. 21 फेब्रुवारी 2021 रोजी मंजूर स्मार्ट सिटीज योजनेनुसार 2,05,018 कोटी रुपयांच्या एकूण वचनबद्ध गुंतवणूकीपैकी मिशन अंतर्गत स्मार्ट सिटीजसाठी, 1,72,425 कोटी रुपये (एकूण 84 84%) किंमतीच्या 5,445 प्रकल्प निविदा दिल्या असून 1,38,068 कोटी रुपये (एकूण 67%) किमतीच्या 4,687 प्रकल्पांना कार्यादेश जारी केले आणि 36,652 कोटी रुपये (एकूण 18%) किमतीचे 2,255 प्रकल्प पूर्ण केले.

 

Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1700288) Visitor Counter : 308