भारतीय सैन्यदलातील उपप्रमुख (व्हाईस चीफ) दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना भांडवली वस्तूंची खरेदी करण्यासाठीचे अधिक वित्तीय अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या मंजुरीनुसार, संरक्षण खरेदी प्रक्रीयेअंतर्गत, इतर भांडवली वस्तू खरेदी प्रक्रीयेअंतर्गत (OCPP)  सर्विस कमांड आणि सैन्यदलांच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रमुखपदी असलेले जनरल ऑफिसर(कमांडर-इन चीफ), फ्लैग ऑफिसर (कमांडिंग इन चीफ),  एअर ऑफिसर (कमांडर-इन चीफ), भारतीय तटरक्षक दल प्रमुख अशा सर्व अधिकाऱ्यांना 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठीचे वित्तीय अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ(CD & S)/MGS, चीफ ऑफ मटेरियल, एअर ऑफिसर (व्यवस्थापन), एकात्मिक संरक्षण सेवांचे उपप्रमुख DCIDS आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे अतिरिक्त महासंचालक अशा दर्जाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना 200 कोटी रुपयां पर्यंतचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

सेवा मुख्यालय आणि विभाग पातळीवरील अधिकाऱ्यांना हे अधिकार दिल्यामुळे भांडवली स्वरूपाच्या वस्तूंची दुरुस्ती, जुनी यंत्रे बदलवणे, अद्यायावत करणे ही कामे होऊ शकतील, आणि सध्या असलेल्या संपत्तीचा उपयोग होऊ शकेल. त्यासोबतच लष्करी दलांच्या आधुनिकीकरण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येऊन देशाच्या सुरक्षेला असणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सैन्यदले सज्ज होतील.

***

M.Chopade/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1698836) Visitor Counter : 205