पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांचे सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने बाल संरक्षण उपक्रमांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठी बाल न्याय (मुलांचे संरक्षण आणि संरक्षण) कायदा, 2015 मध्ये सुधारणा करण्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी आणि जबाबदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी या सुधारणांमुळे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह जिल्हा न्यायाधीशांना बाल न्याय कायद्याच्या कलम 61 अंतर्गत दत्तक आदेश जारी करण्यास अधिकृत मान्यता प्राप्त होईल. याची अंमलबजावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी तसेच त्रासदायक परिस्थितीत मुलांच्या बाजूने प्रयत्न करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अधिनियमांतर्गत अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. सीडब्ल्यूसीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेचे मापदंड परिभाषित करणे आणि पूर्वीच्या अपरिभाषित गुन्ह्यांना ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणून वर्गीकृत करणे, या ह्या प्रस्तावातील काही इतर बाबी आहेत. या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अनेक अडचणीही दूर केल्या आहेत.

***

M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com