ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਟਰੋ-ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਵਿੱਖ ਈਂਧਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਆਉਟਲੁੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਈਏ, ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਢਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ 2040 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ 2040 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰਸੋਈ ਈਂਧਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.5 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਵਰੇਜ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 56% ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 99.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸ-IV ਤੋਂ ਬੀਐੱਸ-VI ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਾਂਘ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਐੱਸ–VI, ਜੋ ਯੂਰੋ-VI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨੇ ਬੀਐੱਸ- IV ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 50 ਪੀਪੀਐੱਮ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ ਬੀਐੱਸ-VI ਵਿੱਚ 10 ਪੀਪੀਐੱਮ ਕਰ ਕੇ ਆਟੋ ਈਂਧਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਯੂਰੋ-VI ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਨੇ BS-VI ਈਂਧਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਰੀਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ-ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਰਜਾ ਗੰਗਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਰਸੋਈ ਈਂਧਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ 325 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 8.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 10% ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

 ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ 5000 ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। OMCs ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਔਫਟੇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1500 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

 ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2025 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 5% ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਚੇਰ ਕੋਲਾ ਗੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਖਨਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

 ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 50 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2021 ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ (ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਖੁੱਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਸਾਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

 ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਜਾਲਾ-UJALA ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 37 ਕਰੋੜ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 40% ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

 ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਇਲਾ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

***********

 ਵਾਈਬੀ / ਐੱਸਕੇ