नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2021

उपलब्धता आणि किफायतशीरपणा यांचे संतुलन राखत भारत न्याय्य उर्जेचा जागतिक आदर्श निर्माण करत आहे आणि हरित उर्जा संक्रमणासाठी भारत आपले स्वतःचे धोरण निश्चित करेल आणि आपला मार्ग आखेल, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले आहे. ते आज 11व्या जागतिक पेट्रोकोल काँग्रेस आणि जागतिक भावी इंधन शिखर परिषदेच्या संयुक्त परिषदेत बोलत होते. भारताच्या उर्जेची गरज भविष्यात वाढत जाणार आहे आणि अल्प कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेला उर्जा संक्रमणाचा मार्ग निर्धारित करण्यासाठी भारताने भक्कम पावले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले.

2040 पर्यंत जागतिक पातळीवर उर्जेची गरज वार्षिक 1 टक्क्यापेक्षा कमी प्रमाणात वाढणार असल्याकडे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आईए, ओपेक आणि ब्रिटिश पेट्रोलियमच्या अहवालामध्ये निर्देश करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, दुसरीकडे भारताची उर्जेची गरज 2040 पर्यंत वार्षिक 3 टक्के दराने वाढणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

वायूआधारित अर्थव्यवस्थेविषयी माहिती देताना ते म्हणाले की वायु इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाईपलाईन्स, शहरात वायूचे वितरण आणि एलएनजी रिगॅसिफिकेशेन टर्मिनल्स यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 60 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. वन नेशन- वन गॅस ग्रीड देशाच्या प्रत्येक भागाला जोडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशाच्या पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री उर्जा गंगा गॅस पाईपलाईन आणि ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये इंद्रधनुष गॅस पाईपलाईन या योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला.

देशभरात स्वयंपाकाच्या स्वच्छ इंधनाचा एकसमान पुरवठा करण्यासाठी शहरातील गॅस वितरण जाळ्यांचा विस्तार करण्यात येत आहे. बायो मासपासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की या वायूच्या निर्मितीसाठी वार्षिक 15 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनाचे लक्ष्य निर्धारित करून अशा प्रकारच्या 5000 प्लांटची उभारणी करून टाकाऊ घटकांमधून संपत्ती निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com