ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬਛਡ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰੇਗਾ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਛੱਪੜ (ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ)  ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਡਾਗਜ਼), 2001 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਤਾਡ਼ੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਡ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਕਸ ਸਾਰਟਿੰਗ ਸੀਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ -

 

(1) ਗੋਆ ਸਟਰੇਅ ਕੈਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2013 (ਸੋਧੀ ਹੋਈ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ / ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ), ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ (ਸੀਸੀਐਫ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

 

(2) ਗੋਆ ਸਮਾਲ ਐਨੀਮਲ ਰੈਸਕਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2014 - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲਿਯਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

---------------------------- 

ਏਪੀਐਸ/ ਐਮਜੀ/ ਜੇਕੇ

(Release ID: 1697584)