ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 12ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 33,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
Posted On:
09 FEB 2021 3:28PM by PIB Chandigarh
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 12ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ,33,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ
|
ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|
|
1.
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2,525
|
|
2.
|
ਗੋਆ
|
223
|
|
3.
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
4,352
|
|
4.
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
2,146
|
|
5.
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
4,509
|
|
6.
|
ਕੇਰਲ
|
2,261
|
|
7.
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2,373
|
|
8.
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
2,731
|
|
9.
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
4,813
|
|
10.
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
2,508
|
|
11.
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
148
|
|
12.
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
4,851
|
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫਪੀਐਸ) 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਆਦਿ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟ (ਈ-ਪੋਸ) ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ / ਡੁਪਲਿਕੇਟ / ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਈ-ਪੀਓਐਸ) ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐਸ) ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ:
(i) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ।
(ii) ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਪੀਐਸਜ਼ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਨ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਨ: (ਏ) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, (ਬੀ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ (ਸੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ (ਸ) ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 74,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
****
ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
(Release ID: 1696585)
Visitor Counter : 111