ग्रामीण विकास मंत्रालय

अर्थसंकल्प 2021-22: डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाची स्थिती

950 कोटी रुपये खर्चासह डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2020-21 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे

Posted On: 09 FEB 2021 6:48PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2021

 

केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात किमान सरकार कमाल शासन (परिच्छेद 27 ) चा उल्लेख केला - ज्यात डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम समाविष्ट आहे.  योजनांची स्थिती व मंत्रालयाच्या संधी खालीलप्रमाणे आहेत.

डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख  आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी): डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी), या केंद्रीय  क्षेत्रातील योजनेचा विस्तार  2020-21 पर्यंत करण्यात आला असून 950 कोटी रुपये खर्च येणार आहे .

विभागाने हाती घेतलेले इतर उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत :

  1. नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस): एनजीडीआरएस सॉफ्टवेअर जागतिक स्तरावरील व्यासपीठावर व्यवसाय सुलभतेत देशाचे मानांकन सुधारेल  आणि लोकांचे जगणे सुकर करेल अशी आशा आहे.
  2. युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) : युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) सिस्टममध्ये 14 आकडे असतील- प्रत्येक लँड पार्सलसाठी अल्फा-न्यूमेरिक युनिक आयडी असेल .

 

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1696576) Visitor Counter : 31


Read this release in: English , Urdu , Hindi