या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात पंचायती राज मंत्रालयाला एकूण 913 कोटी 43 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे जो 2020-21 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 32% जास्त आहे. या 913 कोटी 43 लाख रुपयांमधील 593 कोटी रुपयांचा मोठा हिस्सा केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानासाठी देण्यात आला आहे. ग्रामीण पातळीवरील स्थानिक सरकारांच्या सक्षमीकरणाद्वारे अंत्योदय मोहिमेसोबत एकात्मीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी पंचायती राज संस्थांना सशक्त करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

स्वामित्व योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात 79 कोटी 65 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ही योजना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या 9 राज्यांमध्ये राबविली जात आहे. 31 जानेवारी 2021 पर्यंत सुमारे 23,300 गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर 1,432 गावांमधील सुमारे 2 लाख 30 हजार मालमत्ता धारकांच्या मालमत्ता पत्रिका तयार करून त्यांचे वितरण झाले आहे किंवा सुरु आहे.

उर्वरित भारतातील सुमारे 5 लाख 41 हजार गावांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी 566 कोटी 23 लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंत्रालयाने व्यय विभागाला पाठविला आहे. वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातील 200 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून 16 राज्यांमधील 2 लाख 30 हजार गावांपर्यंत ही योजना पोहोचविली जाईल.

येत्या 2022 पर्यंत स्वामित्व योजनेद्वारे निश्चितपणे देशभरात सीओआरएस चे जाळे प्रत्यक्षात येईल

***

S.Tupe/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com