“ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। " ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਫੀ 51 ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਨਾਨ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ "ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਅਡ ਬੱਟ ਡਿਲੀਵਰਡ" ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਮਾਖਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, 51ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਇੱਫੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਰਾਧਿਕਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ”ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। 

ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। “ਦਲਿਤਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗੋਰਖਿਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ  ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

https://youtu.be/P0XVFYDBArc 

***

ਡੀਜੇਐੱਮ/ਐੱਚਆਰ/ਇੱਫੀ -62