पणजी, 23 जानेवारी 2021

"जम्मू आणि काश्मिर येथील दलितांना घटनेने दिलेले अधिकार नाकारले जात असल्याबाबत माझा एक मित्र संशोधन करीत होता, तेव्हा साधारणपणे 2012 च्या सुमारास ही कल्पना माझ्या मनात आली. पंजाबमधील दलितांना जम्मू आणि काश्मिर येथे जबरदस्तीने अगदी सामान्य कामांसाठी, जसे की, साफसफाई आणि स्वच्छता करण्यासाठी नेण्यात आले आणि दशकांपासून त्यांच्याकडून ही कामे करून घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. आपल्या राज्यघटनेने हमी दिल्याप्रमाणे सामान्य न्याय आणि समान संधींचे मूलभूत अधिकार देखील त्यांना नाकारण्यात आले. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेली आपली राज्यघटना काही लोकांना या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी कशा प्रकारे वापरली जाऊ शकते, हे पाहून मला धक्का बसला. आम्ही 2015 मध्ये कलम 35 ए संदर्भात एक माहितीपट तयार केला आणि आम्हाला वाटले की ज्या लोकांना अधिकार मिळत नाहियेत, त्यांनी हे ऐकले पाहिजे.`` अशा प्रकारे इफ्फी 51 इंडियन पॅनोरमा नॉन फीचर फिल्मच्या `जस्टिस डिलेड बट डिलिव्हर्ड`चे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंग यांनी त्यांना हा सिनेमा कराव्या लागलेल्या परिस्थितीचे वर्णन केले. 51 व्या भारतीय आंतारर्ष्टारीय चित्रपट महोत्सवात या सिनेमाच्या काल झालेल्या स्क्रिनिंगनंतर ते आज 23 जानेवारी 2021 पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

हा लहानसा महितीपट राधिका गिल आणि रश्मी शर्मा यांच्या संघर्ष आणि आशेची कहाणी सांगतो, दोघीही जम्मू आणि काश्मिर येथील वाल्मिकी समाजातील आहेत.

कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मिर मध्ये झालेल्या बदलांकडे नारायण सिंह यांनी लक्ष वेधले. ``दलित, महिला, गोरखा, पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी आणि पाकव्याप्त जम्मू – काश्मिरमध्ये राहणाऱ्या विस्थापित लोकांना न्याय मिळाला आहे. जेव्हा कलम 370 रद्द करण्यात आले तेव्हा, जम्मू मधील आत्याचारित लोकांना देशातील अन्य नागरिकांप्रमाणे त्यांचे हक्क परत मिळाले आहेत. ``

* * *

M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com