‘नई विदेश व्यापार नीति 2021-26’ विषय पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संसद के गणमान्य सदस्य और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान संसद के गणमान्य सदस्यों को विदेश व्यापार नीति के बारे में बताया गया। भारत की विदेश व्यापार नीति को परंपरागत तरीके से एक बार में पांच वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 वर्ष 2015 में 1 अप्रैल को लागू हुई थी, और कोविड 19 महामारी की वजह से इसे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक किया गया था।

बैठक के दौरान बताया गया कि अगली विदेश व्यापार नीति आगामी पांच वर्षों के लिए 01 अप्रैल 2021 से लागू होगी और भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास करेगी। ये नीति भारत के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने की दिशा में विकास और रोज़गार के अवसरों बढ़ाने के लिए माल और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सही दिशा देगी। भारत में निर्धारित समयावधि में तीव्र गति से 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए माल और सेवाएँ दोनों स्तरों पर निर्यात को बढ़ावा देना सबसे ज़रूरी है। लेनदेन की लागत को कम करने और ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए नीति, नियामक और परिचालन ढांचे से संबंधित घरेलू और विदेशी बाधाओं को भी व्यवस्थित तरीके से दूर करने की ज़रूरत है, ताकि कुशल, कम लागत और पर्याप्त माल एवं उपयोगिता के बुनियादी ढांचे के ज़रिए कम लागत वाले परिचालन संबंधी माहौल को बढ़ावा दिया जा सके।सरकार द्वारा कुशल बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के साथ घरेलू निर्माण और सेवा क्षेत्र के परिचालन में सुधार से भारत के भीतर असंतुलन दूर होगा और व्यापार नीति को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि ज़िला निर्यात हब की पहल नई विदेश व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण घटक बनेगी। डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से वाणिज्य विभाग ने इस पहल को ज़िलों में लेकर जाने और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में मौजूद अपार संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए एक उसे एक निर्यात हब के रूप में विकसित करना है।

नई विदेश व्यापार नीति तैयार करने के लिए हितधआरकों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। व्यापार बोर्ड की एक बैठक दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सुझाव प्राप्त हुए थे। इसके अलावा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघ और निर्यात संवर्धन परिषद (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) के सुझाव लेने के लिए उनके साथ भी बैठकें आयोजित की गई थी। विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया गया था, और जिस पर 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। नई विदेश व्यापार नीति को तैयार करते समय सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।

आज की बैठक में संसद के सम्माननीय सदस्यों ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 से संबंधितकई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसदों के द्वारा दिए गए सभी सुझावों और इनपुट्स का स्वागत किया और बताया कि नई विदेश व्यापार नीति तैयार करते समय इन पर विचार किया जाएगा। श्री पुरी ने सभी सांसदों के आग्रह किया कि वे इस संबंध में आगे भी अपने सुझाव/इनपुट प्रदान करें।

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