1.   ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ :—
*   ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਜ਼ :— ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ  ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ । 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 1,171.72 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,151.73 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ । ਟੈਲੀਘਣਤਾ 86.37% ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਟੈਲੀਘਣਤਾ 58.85% ਹੈ ।
*    ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ :— ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 776.45 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 726.32 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਾਟਾ ਯੂਜਿਜ਼ 75.21 ਐਕਸਾ ਬਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੇ 10.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ।
2.    ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ :—
*    ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਯੂਜਿਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਔਸਤਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ । ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੇਜਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ (ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਮੁੱਖ ਨਿਜੀ ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਜ਼, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਹਨ । ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ।
*  ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ  ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ । ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜੇਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ , ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਿਆ ਹੈ ।
*  ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 1—2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰੀਟੇਰੀਅਮ :— ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020—21 ਅਤੇ 2021—22 ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ  ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । 
*  ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ :— ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ , 4—ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ , ਭੂਮੀ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ , ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ / ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਐਸਿੱਟਸ , ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਵਰਨ ਗਰੰਟੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । 31—01—2020 ਨੂੰ ਕੁਲ 90,956 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ — 78,569 ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ — 14,387) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ । ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 50% ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । (ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 75%), (ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ । ਈ ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਟੀ ਏ (ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ , ਟੈਕਸੇਸ , ਡੈਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇ਼ਸਨ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਲਈ 4—ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—21 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਵਰਨ ਗਰੰਟੀ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ / ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਹਨ ।    

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:-
1. ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ:- ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਲਗਭੱਗ 2.5 ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੈਟੱ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭੱਗ 1.50 ਲੱਖ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀ.ਪੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ।  28/12/2020 ਤੱਕ ਗਰਾਮ  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4.8 ਲੱਖ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਹੋਮ (ਐਫ.ਟੀ.ਟੀ.ਐਚ.) ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਵਾਈ.ਫਾਈ. ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡਬਲਿਯੂ.ਏ.ਐਨ. (ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ) ਉਪਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5330 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਦੇ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
2. ਚੇਨੰਈ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬ ਮੈਰੀਨ ਓ.ਐਫ.ਸੀ. ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਚੇਨੰਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਬ ਮੈਰੀਨ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (ਓ.ਐਫ.ਸੀ.) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸੰਪਰਕਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ । 2300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਬਮੈਰੀਨ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਥੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਚੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ।
3. ਕੋਚੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬ ਮੈਰੀਨ ਓ.ਐਫ.ਸੀ. ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ:- 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 74ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਣਡੁਬੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ 11 ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
4. ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਈ.ਆਰ.) ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ:- ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਢੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 2004 ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਹਿਤ 2128 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 1300 ਤੋਂ ਵਧ ਟਾਵਰ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਯੂ.ਐਸ.ਓ.ਐਫ.) ਸਕੀਮ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
5. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ:-
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 354 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆਊਟ ਕਮ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।
6. ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਸੇਵਾ:-
ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ-ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 686.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਦੇ 502 ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਅਧਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  
                       ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
1. ਕੋਵਿਡ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਕਿਊ.ਏ.ਐਸ.):-
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਕਿਉਂ.ਏ.ਐਸ.) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ ਹਾਊਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਡ ਮੁਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋ ਈ ਮੇਲਜ਼ ਸੁਨੇਹੇ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਪਛਾਣੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 18.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਭੰਗ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
2. ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:-
ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ 26 ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:-
1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਫਾਈ. ਅਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਪੀ.ਐਮ.ਵਾਣੀ) :
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਾਟਾ ਆਫਿਸ ਅੇਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈ ਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡਾਟਾ ਆਫਿਸਿਸ, ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈ.ਫਾਈ. ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਇੰਨਟਰਨੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਈ ਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ 2018 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਬਲਿਕ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਲ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਫਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੀ ਡੀ ਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ । ਪਬਲਿਕ ਵਾਈ ਫਾਈ ਹਾਟਸਪੋਟ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ , ਮਿਆਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ , ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਵਧਾਏਗਾ ।  

ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਬੋਝ ਪਾਲਣਾ / ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  (ਵੀ ਪੀ ਐੱਮ) / ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਬੀ ਪੀ ਓ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਬਣ ਗਏ ਸਨ , ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਏਜੰਟਾਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਨ , ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਬਲਯੂ ਐੱਫ ਐੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ , ਓ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਟਰਾਈ (ਟੀ ਆਰ ਏ ਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਜਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਬੀ ਪੀ ਓ) ਆਈ ਟੀ ਇਨੇਬਲਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ , ਜੋ ਬੀ ਪੀ ਓ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਗੇ ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਓ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੀ ਪੀ ਓ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਓ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ , ਸਟੈਟਿਕ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਲੋੜ , ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ , ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ "ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ" ਅਤੇ "ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ" ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸਨ , ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

3.   ਡੀ ਓ ਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ — ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ "ਸਰਲ ਸੰਚਾਰ (ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸੇਜ਼) , ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਓ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
1.   ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਫ੍ਰਿਕੁਐਂਸੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਲਿਅਰੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਈ ਹੈ ।
2.   ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਈ ਟੀ ਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ।
ਈ ਟੀ ਏ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮੋਡਿਊਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਟੀਐਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4.   5—ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ :— ਉੱਭਰ ਰਹੀ 5—ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । 5—ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ ਓ ਟੀ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੋਟੀਅਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 5—ਜੀ ਟੈਸਟ ਬੈਂਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 5—ਜੀ ਹੈਕਾਥੋਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਹਿਲੀ 5—ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਲੈਬ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਰ ਟੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
 

ਮੋਨਿਕਾ