नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), हैदराबाद खंडपीठ ने मौजूदा प्रयोजन के रूप में अपने आदेश दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के द्वारा जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के अधिग्रहण के लिए एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) की प्रस्‍ताव (रेज़लूशन) योजना को मंजूरी दी है। इस आदेश को खंडपीठ ने अपनी वेबसाइट पर दिनांक 7 जनवरी, 2021 को अपलोड कर दिया है।

जेपीसीएल सिक्किम में 120 मेगावाट रंगित चरण-4 पनबिजली परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा था। यह कंपनी वर्तमान में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) से गुजर रही है। यह प्रक्रिया माननीय एनसीएलटी के दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा शुरू की गई थी।

एनएचपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसने अपनी प्रस्‍ताव योजना प्रस्तुत की थी। इस कंपनी को क्रेडिटर्स की समिति (सीओसी) द्वारा 24 जनवरी, 2020 को सफल प्रस्‍ताव आवेदक घोषित किया गया था। सीओसी द्वारा अनुमोदित प्रस्‍ताव योजना पेशेवर द्वारा माननीय एनसीएलटी हैदराबाद खंडपीठ के समक्ष 28 जनवरी, 2020 को दायर की गई थी। 

एनएचपीसी 165 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करेगी और इस परियोजना की लागत  943.20 करोड़ रूपये आंकी गई है।

जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लेंको तीस्‍ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के बाद दूसरी कंपनी है, जिसका एनएचपीसी द्वारा एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है।

 

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