1.0 ਭੂਮਿਕਾ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਇਹ ਸੌਰ ਤੋਂ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਹਵਾ ਤੋਂ 60 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ 10 ਜੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। 

2.0 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

           31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ (25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 89.63 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।  ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 11.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 49.59 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 27.41 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 166.63 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡਰੋ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 221 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸੈਕਟਰ	ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਜੀਡਬਲਯੂ)	ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਧੀਨ (ਜੀਡਬਲਯੂ)	ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ (ਜੀਡਬਲਯੂ)	ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਤ/ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਜੀਡਬਲਯੂ)
ਸੌਰ ਊਰਜਾ	36.32	37.10	21.21	94.63
ਪੌਣ ਊਰਜਾ	38.26	8.99	0.00	47.25
ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ	10.31	0.00	0.00	10.31
ਛੋਟੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ	4.74	0.46	0.00	5.20
ਪੌਣ ਸੌਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ	0	1.44	1.20	2.64
ਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲੌਕ (ਆਰਟੀਸੀ) ਊਰਜਾ	0	1.60	5.00	6.60
ਕੁੱਲ	89.63	49.59

 

4.0 ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੀਤੀ / ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

4.1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:

4.1.1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਮ)

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ, ਐਨਐਸਐਮ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਨਐਸਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 100 ਗੈਲਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 11 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 36.32 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਧੂ 58.31 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ / ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸਮ):

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਪੰਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ 25.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇਐਸਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਛੋਟੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ, 7 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ, ਐਮਐਨਆਰਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਰਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੌਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੌਖਾਂ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਐਮਐਨਆਰਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਯੂਏ) / ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਓ) / ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐਸਜ਼) ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। 

II. ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਜ਼ III: ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੈਕਜ਼ ਲਈ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੇਜ਼ -3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 1.74 ਲੱਖ ਸੌਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, 13.5 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਪ ਅਤੇ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੈਕ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਐਸਐਨਏਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30000 ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 2.13 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਪ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

III. ਅਟਲ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਏਜੇਅਏ) ਫੇਜ਼-II : ਐਮਪੀਐਲਐਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 25% ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਏਜੇਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਐਮਪੀਐਲਐਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 0.84 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

IV. ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਜ਼ -II: ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ 40 ਗਤੀ ਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਛੱਤ ਟਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਜ਼ -2 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਰ ਛੱਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਤ 4.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਛੱਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

V. ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਸ ਸਕੀਮ: ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, "ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ" ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾੱਡਲ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 26.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

VI. ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਪੀਐਸਯੂ) ਸਕੀਮ: ਘਰੇਲੂ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ 12 ਜੀਡਬਲਯੂ ਗਰਿੱਡ- ਜੁੜਿਆ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ / ਮੈਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

4.1.2 ਪੌਣ ਊਰਜਾ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 695 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 38.26 ਗੀਗਾਵਾਟ (31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1. 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ 20% ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੌਣ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਈਸੀਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਢੰਗ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਐਸਈਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 970 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2.99-3.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2. ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੰਡ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈਐਸਟੀਐਸ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੰਡ-ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਬੋਲੀਕਾਰ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ (ਹਵਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ) ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁੱਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਟੇਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਐਸਈਸੀਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। 

4.1.3 ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ / ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 10.15 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 168.64 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ) ਅਤੇ 204.73 ਮੈਗਾਵਾਕ (ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਹੈ, ਅਤੇ 1133 ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.74 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਸਨ।

4.1.4 ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਜੀਈਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਜੀਈਸੀ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 3200 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਸੀਕੇਐੱਮ) ਅਤੇ 17,000 ਐਮਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ - ਟੀਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਜੀਈਸੀ 9700 ਸੀਕੇਮੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ, 22,600 ਐਮਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 7175 ਸੀਕੇਐੱਮ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7825 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4.2 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: -

1. ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਓਬਿਲਗੇਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

3. ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਖਮ-ਵੰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

4. ਸੋਲਰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ / ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ / ਉਦਯੋਗਿਕ / ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਚਯੂਏ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਰਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ / ਐਫਆਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ / ਜੁੜੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

5. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 

6. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰ (ਐਲਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

7. ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਲਈ, ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ / ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

8. ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

9. ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ, ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸਯੂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 36 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ (ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ) ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 14.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 14.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 5.0 ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ / ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-

5.1 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ: ਵੱਡੇ ਤੈਨਾਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

5.2 ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ: ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਰਈ ਸੰਭਾਵਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਸਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ (ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ), ਲੈਂਡ ਸਿਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5.3 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ;

5.4 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ;

5.5 ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚਬਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ;

5.6 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ।

6.0 ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

6.1 ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

6.2 ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮ / ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ: -

6.2.1 ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

6.2.2 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ;

6.2.3 ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਡੀਮਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ;

6.2.4 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ/ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

7.0 ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ)

1. ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਡੀਸੀਆਰ):

ਸੀਪੀਐਸਯੂ ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ -2 (12 ਗੀਗਾਵਾਟ), ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ - ਕੁਸਮ (20.8 ਗੀਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਜ਼ -2 (4 ਗੀਗਾਵਾਟ) - 36.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਿਤ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

2. ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰਡਰ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ / ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

3. ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਪੀਪੀਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਿੰਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

12000ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ 3 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਲਓਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

7.4 ਸਿਲਵਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :

• 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 14.90%;

• 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 14.50%;

• ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰਸ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਲਗਾਉਣਾ:

• ਐਮਐਨਆਰਈ ਨੇ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

7.6 ਨਵੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਐਫਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ: ਪੌਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਮਜਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਟਰਬਾਈਨਜ਼ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (i) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ii) ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ (iii) ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਰ 3.00 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੌਣ ਦੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 10000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 

 ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਰਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ: ਐਮਐਨਆਰਈ ਅਤੇ ਐਮਓਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂੰਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਡੀਸੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ;

 7.11 ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ - 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ / ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*********

ਮੋਨਿਕਾ

(Release ID: 1685468) Visitor Counter : 518