ओडिशा देश का सातवां राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बनाए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरी तरह से लागू कर दिया है। ऐसा करने के बाद राज्य, 1,429 करोड़ रुपये की ओपेन मार्केट बॉरोइंग (बाजार से उधारी) लेने का पात्र हो गया है। इस संबंध में 30 दिसंबर, 2020 को आर्थिक मामलों के विभाग ने राज्य को अनुमति भी जारी कर दी है। ओडिशा के अलावा इसके पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ऐसी सुविधा पाने वाले राज्य बन चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने से इन छह राज्यों को 20,888 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिल गई है।

किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान हैं, उसे आकने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक अहम भूमिका निभाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलती है। इसी को देखते हुए मई 2020 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि जो राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अच्छा काम करेंगे, उन्हें अतिरिक्त पूंजी जुटाने (उधारी सुविधा) की सुविधा मिलेगी।  

इसके लिए राज्यों को यह प्रमुख कदम उठाने होते हैं:

• जिले स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का पहला आकलन पूरा करना
• विभिन्न कानूनों के तहत मिले पंजीकरण प्रमाण पत्र/ मंजूरी/लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों की मांग को खत्म करना
• केंद्रीकृत अचानक जांच व्यवस्था का कंप्यूटीकरण करना। कानून के तहत इंस्पेक्टर को जांच का काम केंद्रीकृत तरीके से दिया जाना। इंस्पेक्टर को लगातार दूसरे साल एक ही ईकाई की जांच से दूर रखना। साथ ही जांच से पहले बिजनेसमैन को जांच की सूचना देना और जांच रिपोर्ट को 48 घंटे के अंदर अपलोड करना जरूरी होगा।

 

कोविड-19 महामारी के दौरान उभरी चुनौतियों को देखते हुए 17 मई, 2020 को भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2 फीसदी के बराबर उधारी ले सकेंगे। इसके तहत आधी पूंजी जुटाने की सुविधा, राज्य द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी। राज्यों को प्रमुख रूप से नागरिकों के लिए 4 सुधारों को लागू करना होगा। (क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था (ख) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करना (ग) शहरी निकाय/आधारभूत (जरूरी) सुविधाओं में सुधार (घ) उर्जा क्षेत्र में सुधार

 

अब तक 10 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी तरह 7 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधारों को लागू किया। इसके तहत, जिन राज्यों ने सुधारों को लागू किया है, उन्हें 51,682 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिली है।

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