ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉੜੀਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲੇਪਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
1,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲੇਪਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
प्रविष्टि तिथि:
30 DEC 2020 7:01PM by PIB Chandigarh
ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲੇਪਨ” ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 7ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਹੁਣ ਛੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 20,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਹਨ:
(i) ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ।
(ii) ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ / ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(iii) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਨ: (ਏ) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, (ਅ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, (ਸੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ (ਡੀ) ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 51,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
****
ਆਰਐਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
(रिलीज़ आईडी: 1684854)
आगंतुक पटल : 189