ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 40-70% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2009-14 ਤੋਂ 2014-19 ਤੱਕ 85% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੂਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਿਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਅਮੂਲ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 100 ਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 50-100 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਸੌਰਟਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ।  ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 70% ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 2018 ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ 52.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਔਸਤਨ $ 1,470 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30% ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

***

ਏਪੀਐਸ