ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਪੀਐਸਡਬਲਿਊ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ), ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਦਾਮ/ਸਾਇਲੋਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਐਮਓਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਸਾਇਲੋਸ, ਤਰਲ ਲਈ ਟੈਂਕ, ਰਸਾਇਣ ਟੈਂਕ, ਕੋਲਡ / ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਡ ਸਟੋਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦ ਸਟੋਰੇਜ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਦਾਮ/ਸਾਇਲੋਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਦਾਮ/ਸਾਇਲੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ' ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਸਮੇਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਾਰਜਾਂ/ਐਫਟੀਡਬਲਯੂਜ਼ੈਡ ਕਾਰਜਾਂ/ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ/ਆਈਸੀਡੀ/ਸੀਐਫਐਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਸਪੀਵੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ‘ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ' ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ~21000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਯੋਗ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 

***

ਵਾਈਬੀ / ਏਪੀ