ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਖਾਂਡੇਕਰ, ਸਕੱਤਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣਯਮ, ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ “ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਊਨੀਕ” ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoFPI) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸਦਕਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

 ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ  ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਕੇਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਸੀ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ’ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

(ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ): 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੂਡ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐੱਫਪੀਓਸ / ਐੱਸਐੱਚਜੀਸ / ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ;  ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ;  ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ) ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਬਾਇਲੀ ਫੋਕਸਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਨਕੁਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 40000/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਟੀਏ) ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ ਸਮੇਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ / ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਗਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਟੀਏ) ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਟ੍ਰਾਈਫਡ, ਕਬਾਇਲੀ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਣ ਧਨ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਰਜ਼, ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਮਓਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

 ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 37 ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਐੱਸਟੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਖਰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਟੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਟੀਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਮਓਟੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਸੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

 

**********

 

ਐੱਨਬੀ / ਐੱਸਕੇ / ਜੇਕੇ / ਐੱਮਓਟੀਏ / 18.12.2020

(रिलीज़ आईडी: 1682014) आगंतुक पटल : 147