ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 16 DEC 2020 3:36PM by PIB Chandigarh

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (NERPSIP) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਾਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰਪੂਰਬ ਦੇ ਛੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਰਾਜਾਂ ਆਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ।

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟ੍ਰਾਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਾਨਵਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਨਵਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

 

ਪਿਛੋਕੜ:

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 50:50 (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

******

 

ਡੀਐੱਸ



(Release ID: 1681146) Visitor Counter : 46