ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਰਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਏ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19(2) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਅਧੀਨ ਕਲਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੋਹਿਨੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਜੋ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ । ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਉਚਿਤ , ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ , ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮਈਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਵੇਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਮਾਪ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਸ ਨਿਯਮ 2011) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ , ਈ—ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਈ—ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ , ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ , ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019, 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ , ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਏ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਐੱਸ