ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੇਟਾ ਆਫਿਸ (ਪੀਡੀਓ) ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਪੀਐੱਮ ਵਾਣੀ (PM-WANI) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

•                   ਪਬਲਿਕ ਡੇਟਾ ਆਫਿਸ (ਪੀਡੀਓ) : ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐੱਮ ਵਾਣੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

•                   ਪਬਲਿਕ ਡੇਟਾ ਆਫਿਸ (ਪੀਡੀਓ): ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

•                   ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾ : ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਡੀਓ ਪੀਐੱਮ ਵਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਐਪ  ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ।

•                   ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ: ਇਹ ਐਪ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੀਡੀਓਏਐੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦੇਸ਼

ਪੀਡੀਓ ਅਤੇ ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਲ ਸੰਚਾਰ; (https://saralsanchar.gov.in) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੰਚ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

******

ਡੀਐੱਸ