एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में घरों, उद्योगों और व्यवसायों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए आज 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना पर हस्ताक्षर करने वालों में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव (फंड बैंक एवं एडीबी) डॉ. सी.एस. महापात्र और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनीशी थे। डॉ. महापात्रा ने जहां भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए, वहीं एडीबी की ओर से श्री कोनीशी ने हस्ताक्षर किए।

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद  डॉ. महापात्र ने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार की "24x7 पावर फॉर ऑल" पहल का समर्थन करती है और नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, पैमाइश और बिलिंग दक्षता में सुधार के माध्यम से राज्य को उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद करेगी।

श्री कोनीशी ने कहा, "मौसम की चरम स्थितियों के अनुकूल वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार, स्मार्ट मीटर एवं ऑनलाइन मीटर रीडिंग, बिलिंग, और राजस्व संग्रह प्रणालियों की शुरुआत से राज्य की वितरण प्रणाली की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलेगी।"

मेघालय ने भले ही 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन राज्य के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को अत्यधिक भार वाले वितरण नेटवर्क और पुरानी तकनीक का उपयोग करने वाले सब-स्टेशनों के कारण लगातार बिजली आपूर्ति में व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) नुकसान होते हैं। भारत सरकार और मेघालय की राज्य सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्ता, विश्वसनीय, और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से "24x7 पावर फॉर ऑल" नाम की एक पहल की शुरुआत की है।

इस परियोजना के तहत 23 सब-स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष उपकरण एवं सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब-स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जायेगा। राज्य के छह सर्किलों में से तीन को कवर करते हुए 2,214 किलोमीटर की वितरण लाइनों एवं संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड किया जायेगा। स्मार्ट मीटर लगाने से लगभग 1,80,000 घरों को फायदा होगा। इस ऋण को एडीबी के जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन से 2 मिलियन डॉलर के अनुदान द्वारा पूरक बनाने का प्रस्ताव है, जो बिजली की गुणवत्ता में सुधार और आय सृजन गतिविधियों, विशेष रूप से तीन गांवों और तीन स्कूलों में महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए, का समर्थन करने के लिए  नवीकरणीय ऊर्जा के मिनी-ग्रिडों का वित्त पोषण करेगा।

यह परियोजना मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) के लिए वितरण क्षेत्र के एक रोडमैप और एक वित्तीय रोडमैप को विकसित करने में मदद करेगी। ये दोनों रोडमैप वितरण नेटवर्क को संचालित और प्रबंधित करने में एमईपीडीसीएल की क्षमता को मजबूत करेंगे।

एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इस संस्थान पर स्वामित्व रखने वाले 68 सदस्यों में से 49 का संबंध एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से है।

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