ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ’ (ਸਾਰ–ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪੌਲ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ), ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ, ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।’

ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਈ–ਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ–19 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ ਸਨ।  ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: (i) ਜਨ–ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੁੰਗਾਰਾ (ii) ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ (iii) ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ (iv) ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਡਲ (v) ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ (vi) ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਟ–ਖ਼ਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-11/Report-on-Mitigation-and-Management-of-COVID19.pdf.

***

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਪੀ