ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਵੜੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 80ਵੀਂ ਸਰਬ–ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ–ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਸਦਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨ–ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ–ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆਚਾਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤ, ਧਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ–ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ–ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਸ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਘਨ–ਮੁਕਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ–ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ’ (ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਘਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010–14 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 32.39% ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 26.25% ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015–19 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧ ਕੇ 42.39% ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 60% ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1997 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਕਾਲ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ; ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਵੱਕਾਰ (ਡੀਸੈਂਸੀ, ਡੈਕੋਰਮ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ) ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡੀਜ਼ ਭਾਵ ‘ਡਿਬੇਟ, ਡਿਸਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਾਈਡ’ (ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕਸੁਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ–ਰੇਖਾ’ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ‘ਇੱਕਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ; ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਦੇਸ਼’ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ‘ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਧੀਆ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਦੇ ‘ਸੁਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਸੁਪਰ ਵਿਧਨ–ਮੰਡਲ’ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਘੇਰੇ ਹੀ ਧੁੰਦਲੇ ਪਏ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।’

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ; ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੰਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੌਲੇਜੀਅਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ।

*****

ਐੱਮਐੱਸ/ਡੀਪੀ