खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में, सरकार अपनी मौजूदा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीफ 2020-21 की फसलों की खरीद जारी रख रही है, जैसा कि पिछले सीजनों में किया गया था।

खरीफ 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धान की खरीद जारी है और 04 नवंबर 2020 तक 231.04 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 192.41 एलएमटी धान की खरीद की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। धान की कुल 231.04 एलएमटी की खरीद में से पंजाब ने अकेले 163.11 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.60 प्रतिशत है।

लगभग 19.48 लाख किसानों को पहले से ही 43,620.10 करोड़ रुपये के एमएसपी के साथ केएमएस खरीद कार्यों से लाभान्वित किया गया है। ।

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन-2020 के दलहनों और तिलहनों की 45.10 एलएमटी की खरीद की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे (बारहमासी फसल) के 1.23 एलएमटी की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरे की खरीद के प्रस्तावों को प्राप्त करने पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी से सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 04 नवंबर  2020 तक मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 22,481.13 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिसका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में 13,509 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 120.99 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य है, जबकि पिछले वर्ष 14,904.61 मीट्रिक टन खरीद की गई, जो दालों और तिलहन के लिए 50.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसी तरह, कर्नाटक और तमिलनाडु में 4 नवंबर 2020 तक 5089 मीट्रिक टन खोपरे (बारहमासी फसल) का 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य देकर 3,961 किसानों को लाभान्वित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से ऊपर हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।

एमएसपी के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कपास बीज की खरीद सुचारु रूप से चल रहा है। 4 नवंबर 2020 तक 2,44,937 लाख रुपए मूल्‍य के 8,44,316 कपास की गांठों की खरीद की गई, जिसका लाभ 1,62,091 किसानों को मिला।

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