जीएसटी के तहत राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए दो प्रस्तावों में से विकल्प-1 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राजस्थान सरकार के साथ अब तक 21 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी) ने विकल्प-1 को चुना है।

जिन राज्यों ने विकल्प-1 जीएसटी लागू होने के बाद, राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधारी खिड़की को चुना है, वह कम हुई रकम को प्राप्त करने लगे हैं। विशेष उधारी खिड़की अब शुरू कर दी गई है। राज्यों के लिए भारत सरकार, 12 हजार करोड़ रुपये, दो किस्तों में उधार ले चुकी है। इस रकम को 23 अक्टूबर 2020 से लेकर 2 नवंबर 2020 के बीच 21 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को दो किस्तों को भी दिया जा चुका है। अब राजस्थान सरकार अब इस विशेष खिड़की का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगली किस्त 9 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी।

विकल्प-1 के तहत राज्यों को जहां उधारी के लिए विशेष खिड़की का मौका मिल रहा है, बल्कि राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी राशि अतिरिक्त से उधार लेने का अवसर मिलता है। राज्य इस सुविधा का लाभ अंतिम किस्त के समय ले सकेंगे। इसके अलावा राज्य, केंद्र सरकार द्वारा 17 मई 2020 को शुरू किए गए आत्मनिर्भर अभियान के तहत 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि उधारी के रूप में भी ले सकेंगे। यह राशि विशेष उधारी खिड़की के तहत लिए गए 1.1 लाख करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी। राजस्थान सरकार द्वारा आज विकल्प-1 का चयन करने के बाद, भारत सरकार ने सरकार को अतिरिक्त राशि (राज्य की सकल घरेलू उत्पाद के 0.50 फीसदी के बराबर) 5462 करोड़ रुपये को जारी करने की अनुमति दे दी है।

विकल्प-1 को अभी तक आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित तीन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी को चुना है। 21 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष खिड़की के तहत और अतिरिक्त राशि के तहत कितनी रकम अभी तक दी गई है, वह सूची में दी गई है। राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर 0.50 फीसदी रकम को विशेष उधारी खिड़की के तहत दी जाने वाली रकम को 5-11-2020 को पारित कर दिया गया है।

*इन राज्यों को जीएसटी लागू करने में राजस्व की कमी नही हुई है।

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