ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 4/2019 ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਪਲੋਡਿੰਗ/ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 26% ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਭ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ:

ੳ. ਉਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ–ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅ. ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ (CGHS) ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਲ–ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ੲ. ਆਊਟਰੀਚ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ।

2. ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ