पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पाच वर्षासाठी, म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत 520 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले. तसेच दीनदयाल योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशनअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखमध्ये या वाढीव कालावधीत दारिद्र्य प्रमाणानुसार वाटप न जोडता मागणी आधारावर निधी सुनिश्चित करण्यात आला. हा निर्णय केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक असलेल्या गरजेनुसार या मोहिमेअंतर्गत पुरेसा निधी सुनिश्चित करेल आणि वेळोवेळी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात केंद्र पुरस्कृत सर्व लाभार्थी-केंद्रित योजनांचे सार्वत्रिक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे.

ग्रामीण कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे आणि महिला सक्षमीकरण करणे आणि जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखमधल्या बदललेल्या परिस्थितीवर हे आधारीत आहे. 

दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मोहीम, ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, या योजनेचा उद्देश देशातील ग्रामीण गरीब कुटुंबांना अनेकविध उदरनिर्वाहाच्या संधी उपलब्ध करुन देऊन त्याद्वारे ग्रामीण दारिद्र्य दूर करणे आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य दूर करण्यासाठी जून 2011 मध्ये डिएवाय-एनआरएलएम सुरू केल्याने दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमात परिवर्तन घडून आले आहे. डिएवाय-एनआरएलएम सर्व ग्रामीण गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे, सुमारे 10 कोटी कुटुंब आणि त्यांच्या ग्रामीण जीवनावर परिणाम घडवून आणून सार्वभौम सामाजिक एकत्रिकरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामीण गरीब कुटुंबातील एका महिला सदस्यास बचत गटात (SHGs) सहभागी करून त्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविणे, त्यांच्या सुक्ष्म-आजिविका योजनांना सुलभ करणे आणि त्यांच्या स्वत:च्या संस्था आणि बँकांकडून आर्थिक संसाधनांद्वारे त्यांच्या उपजिविकेची योजना राबविण्यास सक्षम करत आहे.

मोहिमेअंतर्गत स्वतःची मदत करण्याच्या भावनेने समुदाय व्यावसायिकांच्या माध्यमातून समुदाय संस्थांसह कार्य केले जाते. म्हणूनच यापूर्वीच्या दारिद्र्यनिर्मुलन कार्यक्रमांपेक्षा ही योजना वेगळी आहे. योजनेच्या इतर वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे ती राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि गटपातळीवर स्वायत्त राज्य संस्थांच्या माध्यमातून मिशन मोडमध्ये राबविली जाते, जेणेकरून व्यावसायिक मनुष्यबळाच्या मदतीने ग्रामीण गरीब कुटुंबांना नियमित आणि दीर्घकाळ मदत केली जाईल.

पार्श्वभूमी:

डिएवाय-एनआरएलएम योजना "उमीद" कार्यक्रमांतर्गत जम्मू आणि काश्मीर राज्य ग्रामीण आजिविका मिशनकडून राबवली जाते. सध्याच्या राज्यांच्या गरीबी निकषांनूसार जम्मू आणि काश्मीरच्या वाट्याला डिएवाय-एनआरएलअंतर्गत 1% पेक्षाही कमी वार्षिक वाटा येतो. डिएवाय-एनआरएलएमअंतर्गत पुरेसा निधी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सर्व ग्रामीण जनतेला संरक्षण प्रदान करण्यासाठी, केंद्र सरकारने डिएवाय-एनआरएलएमअंतर्गत निश्चित आर्थिक वर्षासाठी 2013-14 ते 2017-18 पासून विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. मंत्रिमंडळाने दारिद्र्य निकषाशी न जोडता विशेष पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार डिएवाय-एनआरएलएम अंतर्गत राज्याला निधी वाटपाला मंजूरी दिली आहे. प्रस्तावाचा आर्थिक आराखडा मुलतः पाच वर्षांसाठी 755.32 कोटी रुपये (केंद्राचा वाटा 679.78 कोटी) एवढा होता.  

विविध कारणांमुळे आणि राज्यातील बिघडलेल्या अवस्थेमुळे मे 2013 मध्ये विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले होते, आणि त्याला 2018-19 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती, पण याची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. जम्मू-काश्मीरमधील कार्यक्रम उपलब्धीचे तपशीलवार थर्ड पार्टी मूल्यांकन आणि विशेष पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याच्या राज्य अभियानाच्या सज्जतेचे मूल्यांकन, 2019 मध्ये ग्रामीण व्यवस्थापन संस्था (आयआरएमए) आनंद, गुजरात यांनी केले. या मुल्यांकनात आढळून आले की, डिएवाय-एनआरएलएमची राज्यात व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्याचे दिसले. उत्पन्नात वाढ, सुधारीत संपत्ती आधार, महिलांसाठी नवीन/अनेकविध उदरनिर्वाहाच्या संधी, मोठी बचत, उत्पादक कारणांसाठी जास्त गुंतवणूक, कर्जाचा उत्पादक उपयोग या सुधारणा आढळून आल्या. याव्यतिरिक्त, समुदाय पातळीवरील समस्यांचे निराकरण, लाभार्थ्यांची निवड करण्यामध्ये पारदर्शकता, सामाजिक सौहार्दता आणि परस्पर मदत हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. तसेच यामुळे बचतगट सदस्यांची संख्या आणि सभासदांच्या रुपाने मनुष्यबळ निर्माण झाले.

****

M.Chopade/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com