ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ  ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।    

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਕਰੀ  ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਫਿਲੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਐਫਿਲੀਏਟਸ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨ (ਐੱਫਡੀਪੀ) ਦੇਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ:

• ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ꞌਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ  ਆਯਾਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
• ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ- ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
• ਵਧੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ  ਖਪਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
• ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮੇਤ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
• ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ,  ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ (ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਨ ਏਕਰੇਜ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੀਤੀ (ਓਏਐੱਲਪੀ) ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤਰਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 105 ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.6 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਵਿੱਚ70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ।

ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਉਤਪਾਦਨ  'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਏਐੱਲਪੀ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰਫਲ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੈਟੇਗਰੀII ਅਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀIII  ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ꞌਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।28 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

*****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ