नवी दिल्‍ली, 4 ऑक्‍टोबर 2020

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला करार केव्हाही मोडण्याचे स्वातंत्र्य असून, कुठलाही दंड न भरता ते केव्हाही अशा कंत्राटी शेतीतून बाहेर पडू शकतील, अशी स्पष्ट माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. या कायद्यांविषयी मुद्दाम चुकीची माहिती देत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवर कठोर टीका केली.

जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूर येथील मजाल्ता भागातील, शेतकरी आणि गावकऱ्यांशी त्यांनी आज संवाद साधला. या कायद्यातील कंत्राटी शेतीची तरतूद, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची निश्चित किंमत देण्याची हमी देणारी आहे. इतकेच नाही, तर या कायद्यानुसार, कोणालाही शेतकऱ्याची जमीन विकणे, भाड्याने देणे अथवा गहाण टाकणे शक्य होणार नाही, असेही जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, या विधेयकामुळे मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतील,या कॉंग्रेसच्या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेषतः दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा वरादन ठरेल, असे त्यांनी संगीतले. याआधी अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी आडते किंवा दलालांवर अवलंबून राहावे लागत होते आणि मिळेल त्या भावाला आपला माल विकावा लागत होता. आता मात्र,तसे होणार नाही, असे सिंह यांनी सांगितले.

गेल्यासहा वर्षात मोदी सरकारने शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी प्रचंड काम केले आहे, असे सांगत, जितेंद्र सिंह यांनी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या विविध योजनांची तसेच कृषी सुधारणांची माहिती दिली.   

या संवादात  थेलोरा आणि आसपासच्या गावातील शेतकरी सहभागी झाले होते.

* * *

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com