ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੋਲੇ–ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੰਡ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ–ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜਾਲਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਪੱਟੇ (ਲੀਜ਼) ’ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਨਵੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸੁਆਏਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ, ਈ–ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ FPOs ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਥੇਲੋਰਾ ਤੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕੈਪਟਨ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ