नवी दिल्‍ली, 1 ऑक्‍टोबर 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय लष्कराची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी अस्कॉन अर्थात आर्मी स्टॅटीक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क या दूरसंवाद प्रणालीच्या चौथ्या टप्प्याचे काम सुरु करण्याचा आयटीआय या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. सुमारे 7796 कोटी 39 लाख रुपये अंदाजित खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यापासून म्हणजे 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 36 महिन्यांच्या कालावधीत हे काम पूर्ण होईल असे नियोजन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प स्ट्रॅटेजिक आणि थिएटर एरीया प्रकारच्या दूरसंवाद जाळ्यासंदर्भात असून हे काम झाल्यानंतर सध्याच्या असिंक्रोनस ट्रान्स्फर मोड तंत्रज्ञानाचे रुपांतर इंटरनेट प्रोटोकॉल किंवा मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग या सुधारित तंत्रज्ञानात होणार आहे. या तंत्रज्ञान प्रणालीत दूरसंवाद माध्यमे म्हणून ऑप्टीकल फायबर केबल, मायक्रोव्हेव्ह रेडीओ आणि उपग्रह यांचा वापर केला जाईल.

या प्रकल्पामुळे भारतीय लष्कराला कोणत्याही अतिदुर्गम प्रदेशात अधिक चांगली संपर्क क्षमता, उत्तम प्रतिसाद शक्ती आणि उच्च दर्जाची बँडविड्थ उपलब्ध होईल आणि भारतीय सीमेजवळ, नियंत्रण रेषेजवळ तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ विस्तृत क्षेत्रावर वाढीव दूरसंवाद जाळ्याचा लाभ मिळेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या मध्य तसेच पूर्व भागातील अतिदुर्गम भागात आणि पश्चिमी सीमेजवळच्या सैन्याच्या हालचालींना मार्गदर्शन करण्यासाठी संपर्काची उत्तम सोय होणार आहे. सैन्याच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा सीमावर्ती भागांमध्ये ह्या कामानंतर दूरसंचार प्रणालीचे उत्तम जाळे विणल्यामुळे भारतीय लष्कराच्या कार्यविषयक क्षमतांना मोठी चालना मिळेल, विशेषतः प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात सध्याच्या काळात होत असलेल्या कारवायांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता उच्च क्षमतेची संपर्क यंत्रणा भारतीय लष्कराला अधिक सक्षम करेल. 

तसेच ही यंत्रणा उभारण्यासाठी वापरण्यात येणारी 80 टक्के यंत्रसामग्री भारतीय बनावटीची असल्यामुळे या प्रकल्पामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. या यंत्रणेसाठी केले जाणारे बांधकाम, ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्याचे काम, विविध मनोऱ्यांची उभारणी इत्यादी कामांमध्ये स्थानिक साधनसंपत्ती आणि मनुष्यबळ वापरल्यामुळे त्या भागातील विशेषतः अतिदुर्गम अशा सीमावर्ती प्रदेशातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पाठबळ आणि उत्तेजन मिळेल. त्याचबरोबर स्थानिक अर्थव्यवस्थेतील सहभागी लोकांची उन्नती होईल, ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी तसेच देखरेखीसाठी लागणाऱ्या दीर्घ कालावधीत त्यांना उत्तम कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळेल.

हा प्रकल्प ‘आत्मनिर्भर भारत’निर्माणाच्या दिशेने टाकलेले पाउल असून त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना त्यांची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळेल.

* * *

M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com