ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਇੰਡੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਪੀਪੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਡਰਨ ਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਰੇਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ (ਆਰਐੱਫਕਿਊ) ਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ (ਡੀਬੀਐੱਫਓ) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੁਆਰਾ 109 ਮੂਲ-ਮੰਜ਼ਿਲ-ਜੋੜਿਆਂ (12 ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ) ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 12 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ  http://www.indianrailways.gov.in/IndicativeRoutesfor12clusters.pdf.  ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ (Crew) (ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ) ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

                                                  *****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ