प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा पुरविणे तसेच वाहतुकीतील वाटा सुधारण्यासाठी भारतीय रेल्वेला 2030 पर्यंत अंदाजित सुमारे 50 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज आहे. भांडवल निधीमधील अंतर कमी करण्यासाठी व आधुनिक तंत्रज्ञान साकारण्यासाठी व कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी काही खास उपक्रमांमध्ये खासगी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल वापरण्याचे नियोजन केले जात आहे.

एक पीपीपी उपक्रम म्हणजे प्रवाशांना जागतिक स्तरावरील सुविधा पुरवण्यासाठी निवडक मार्गांवर आधुनिक रेक्स गुंतवणूकीसाठी भागीदारांना आमंत्रित करणे आहे. याचा भाग म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने यासाठी अर्ज मागवले आहेत. तसेच रेल्वे मंत्रालयाने 109 मूळ-गंतव्य जोड्या (12 कल्सटरमध्ये विभाजीत) पात्रतेसाठी विनंती (आरएफक्यूस) 1 जुलै 2020 रोजी जारी केले आहेत. डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स अँड ऑपरेट (डीबीएफओ) तत्वावर हे लागू केले जाणार आहे. हे मार्ग विविध राज्यांतून जात असून संपूर्ण भारतीय रेल्वे नेटवर्क राज्यांच्या सीमेवर विस्तारलेले आहेत आणि यासंबंधीची यादी रेल्वेच्या

http://www.indianrailways.gov.in/IndicativeRoutesfor12clusters. संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तथापि, अशा सर्व घटनांमध्ये रेल्वे सेवा आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रांची जबाबदारी भारतीय रेल्वेवर आहे. याशिवाय पीपीपी उपक्रमातून रेल्वेगाड्या चालविण्याकरिता आवश्यक असलेल्या क्रू (ड्रायव्हर्स व गार्ड) भारतीय रेल्वेमार्फत पुरवले जातील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग खात्याचे मंत्री पीयुष गोयल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

*****

B.Gokhale/ S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com