केंद्र सरकारच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाने,  जलद लस विकास आणि भारतीय लस विकासाला समर्थन देण्यासाठी भारत-सीईपीआय मिशनच्या माध्यमातून (भारत केंद्रित महामारी  सज्जता) भारतातील साथीच्या संभाव्य रोगांसाठी लसी आणि संबंधित क्षमता / तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. क्षमता विकास आणि एलएमआयसी (अल्प आणि मध्यम उत्पन्न  देश) सह प्रादेशिक नेटवर्किंगला सहाय्य करणे मुख्य केंद्रित क्षेत्र आहे.

सध्याच्या कोविड 19 महामारी परिस्थितीत लसीच्या क्लिनिकल चाचण्यांसाठी क्षमता तयार करणे महत्वाचे आहे. आपल्या विज्ञान उपक्रमांनी नमूद केलेल्या तत्त्वांचे पालन करून, डीबीटीने केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने "शेजारी देशांसाठी क्लिनिकल चाचणी संशोधन क्षमता बळकट करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम" च्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात केली. आयसीएच-जीसीपीच्या अनुषंगाने क्लिनिकल चाचण्या आयोजित करण्यासाठी त्यांची नैदानिक ​​चाचणी क्षमता वाढवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी संशोधक आणि तपास पथकांना मदत करणे  हा यामागचा उद्देश आहे. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्याच्या प्रयत्नातून केंद्र सरकार आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये विविध तांत्रिक क्षमता निर्माण करण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण करत आहे. यासाठी दक्षिण आशिया, आसियान आणि आफ्रिकन प्रदेशांशी जोडण्याचे प्रयत्न भारत सीईपीआयमार्फत केले जातील.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची पहिली ऑनलाइन ओळख  22 सप्टेंबर 2020. रोजी करून देण्यात आली . या प्रसंगी बीआयआरएसीच्या सचिव डॉ. रेणु स्वरूप म्हणाल्या की, आपल्या शेजारील देश आणि सर्व एलएमआयसींमध्ये क्लिनिकल चाचणी क्षमता वाढवणे हे विभागाचे प्राधान्य आहे. हा उपक्रम भारत -सीईपीआय मिशन अंतर्गत योग्य दिशेने एक पाऊल आहे. यामुळे आमच्या सहभागी देशांना लसीच्या चाचण्यांसाठी क्षमता निर्माण  करण्यास आणि कोविड 19 लसींसाठी चाचणीचा तिसरा टप्पा घेण्यात मदत होईल.

सुमारे 6-8 आठवडे चालणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात नेपाळ , मालदीव, बांगलादेश, मॉरिशस, श्रीलंका, भूतान आणि अफगाणिस्तानमधील अन्वेषक, साथीचे रोग तज्ञ, डॉक्टर आणि वेगवेगळ्या विभागातील प्रतिनिधींचा सहभाग पाहायला मिळेल. या सर्व देशांतील वरिष्ठ प्रतिनिधींनी 22 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या “प्रशिक्षण विषयक ” कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता.  यात परराष्ट्र मंत्रालय , डीबीटी, बीआयआरएसी आणि सीडीएसएचे वरिष्ठ प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत जैव तंत्रज्ञान विभाग  कृषी, आरोग्यसेवा, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये जैव तंत्रज्ञानाच्या वापराला  प्रोत्साहन देते.

जैव तंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद (बीआयआरएसी) एक ना-नफा तत्वावर चालणारी  सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून केंद्र सरकारच्या उदयोन्मुख बायोटेक उपक्रमांना बळकटी आणि सबलीकरणासाठी इंटरफेस एजन्सी म्हणून स्थापन केली आहे. 

[अधिक माहितीसाठी: डीबीटी / बीआयआरएसी च्या संवाद विभागाशी संपर्क साधा

डीबीटीआयंडिया @ बीआयआरएसी_2012www.dbtindia.gov.inwww.birac.nic.in]]

****

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com