ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਊਲਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਊਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਸੇਇੰਗ ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ , ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਿਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਊਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੇਇੰਗ ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਸੇਇੰਗ ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ , ਲਈ 30 ਤੋਂ 75% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ , ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਜੀ / ਐੱਮ ਐੱਸ