ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय

स्थलांतरित मजुरांना मोफत अन्नधान्य आणि डाळीचे वाटप

Posted On: 23 SEP 2020 5:04PM by PIB Mumbai

 

आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत स्थलांतरित किंवा अडकलेल्या मजुरांसाठी तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मध्ये समाविष्ट नसलेले, त्याच बरोबर कोणत्याही राज्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत समाविष्ट नसलेल्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी, विभागाकडे स्थलांतरित/अडकलेल्या मजुरांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने ढोबळमानाने 8 कोटी व्यक्ती असल्याचा अंदाज लावण्यात आला.( राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत 80 कोटी लोकसंख्येच्या  10 %) . जास्तीत जास्त स्थलांतरित / अडकलेल्या मजुरांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी, मे आणि जून 2020 या दोन महिन्यासाठी  8  लाख मेट्रिक टन ( तांदूळ/गहू ) अन्नधान्याचे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना वितरण करण्यात आले. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सुरवातीला पात्र व्यक्ती निश्चित करताना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, या योजने अंतर्गत 2.8 कोटी स्थलांतरितांच्या   समावेशाची शक्यता सूचित केली.मात्र अनेक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशात स्थलांतरित/ अडकलेल्या मजुरांना ओळखण्याच्या प्रक्रियेने वेळ घेतल्याने, राज्यांनी उचल केलेल्या अन्नधान्याच्या वितरणासाठी  केंद्र सरकारने, 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदत वाढवली. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशाकडून उपलब्ध माहिती नुसार, सुमारे 2.67  कोटी व्यक्तींना मे आणि जून 2020 या महिन्यासाठी 2.67 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य या योजने अंतर्गत प्राप्त झाले. तसेच 39,101.51 मेट्रिक टन हरभराही या योजने अंतर्गत राज्यांना देण्यात आला, 31.08.2020 पर्यंत  त्या पैकी 16,639.73 मेट्रिक टन हरभऱ्याचे वाटप स्थलांतरित मजुरांना करण्यात आले.

स्थलांतरीत/ अडकलेले मजूर  आणि गरजू व्यक्ती निश्चित करण्याची आणि अन्नधान्याच्या वितरणाची जबाबदारी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे सोपवण्यात आली. यासाठी त्यांची स्वतःची मार्गदर्शक तत्वे, मानक संचालन पद्धती जारी करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली.  मजुरांसाठीचे  मदत कॅम्प, बांधकाम ठिकाणे, विलगीकरण केंद्रे, निवारागृहे इथे असलेल्या  जास्तीत जास्त स्थलांतरित मजुरांना ओळखून त्यांना अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी अतोनात परिश्रम घेतले.  काही राज्यांनी यासाठी कामगार विभाग, जिल्हा प्रशासन,औद्योगिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांचेही सहकार्य घेतले.

अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक व्यवहार राज्य  मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

M.Chopade/N.Chitale/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1658207) Visitor Counter : 141