नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2020

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाय-यू) अंतर्गत परवडणारी भाड्याच्या घरांची संकुले (एआरएचसी),ही  उप-योजना सार्वजनिक / खाजगी संस्थांद्वारे विद्यमान शासकीय अनुदानीत रिक्त संकुलांना एआरएचसीमध्ये रूपांतरित करून किंवा त्यांच्या स्वतःच्या उपलब्ध रिकाम्या जागेवर बांधकाम, परिचालन आणि देखरेखीद्वारे राबवली जाईल.

शहरी स्थलांतरित / गरीब लोकांसाठी परवडणारी भाड्याच्या घरांची शाश्वत परिसंस्था तयार करण्यासाठी  “आत्मनिर्भर भारत” च्या संकल्पनेच्या धर्तीवर ही योजना  तयार केली आहे. धोरणात्मक प्रोत्साहनानुसार सार्वजनिक / खाजगी संस्थांसाठी अनुकूल परिसंस्था तयार करण्याची ही कल्पना असून परवडणारी भाड्याची घरे तयार करण्यासाठी गुंतवणूकीचा फायदा घेतील.

या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकार आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी खालीलप्रमाणे प्रोत्साहन / लाभ प्रस्तावित केले आहेत:

1. आयकर कायदा 1961;च्या कलम -80-आयबीए अंतर्गत ‘परवडणारी घरबांधणी ’ प्रमाणेच एआरएचसीच्या परिचालनातून  मिळणार्या कोणत्याही नफ्यावर आणि लाभावर  प्राप्तिकरात सूट;
2. 28 जून  2017  च्या अधिसूचना क्र. 12- केंद्रीय कर (दर)  नुसार निवासी जागेच्या भाड्याच्या  सेवांच्या बरोबरीने एआरएचसीच्या परिचालनातून मिळालेल्या कोणत्याही नफ्यावर आणि लाभावर  जीएसटीची सूट;
3. व्यावसायिक बँकांकडून गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या (एचएफसी) आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठादारांकडून  (पीएसएल)  सवलतीच्या माध्यमातून  कमी व्याज दराने प्रकल्प वित्त / कर्जपुरवठा ;
4. आवश्यक असल्यास मोकळ्या जमिनीवरील घरांसाठी “वापरण्यास परवानगी” असा बदल करण्याची तरतूद;
5. 50% अतिरिक्त चटई क्षेत्र गुणोत्तर (एफएआर) / फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) विनामूल्य;
6. 30 दिवसांच्या आत रचना  / रेखांकने आणि इतर वैधानिक मंजूरीसाठी  सिंगल विंडो मंजूरी;
7. प्रकल्पाच्या जागेपर्यंत रस्ता, स्वच्छता सेवा, पाणी, सांडपाणी / मलनिस्सारण, गटारे, वीज इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधा कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय;
8. पाणीपुरवठा, वीज, घर / मालमत्ता कर, नाले/सेप्टेंज  शुल्क इत्यादी महानगरपालिका सेवा निवासी प्रकल्पांच्या बरोबरीने भाड्याच्या घरांसाठी आकारल्या जातील; आणि
9. तंत्रज्ञान अभिनवता अनुदान (टीआयजी) च्या स्वरुपात अतिरिक्त अनुदान गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने (एमओएचयूए) प्रस्तावित केले असून  अभिनव, शाश्वत ,  हरित व आपत्ती-रोधक तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच कमी खर्चिक , वेगवान आणि दर्जेदार बांधकामांसाठी  साहित्याचा वापर करण्यासाठी ही तरतूद केली आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक घरासाठी (एक बेडरूम) 60,000/- रुपये ,(डबल बेडरूम)1,00,000 रुपये   आणि प्रत्येक डॉर्मिटरी बेडसाठी 20,000/-रुपये तंत्रज्ञान अभिनवता अनुदान (टीआयजी) दिले जाईल .

एआरएचसीसाठी लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट (ईडब्ल्यूएस) / अल्प उत्पन्न गट  (एलआयजी) मधील शहरी स्थलांतरित किंवा गरीब असतील.  त्यामध्ये कामगार, शहरी गरीब (रस्त्यावरचे  विक्रेते, रिक्षा चालक, इतर सेवा पुरवठादार इ.), औद्योगिक कामगार आणि बाजार / व्यापार संघटना, शैक्षणिक / आरोग्य संस्था, आतिथ्य सेवा , दीर्घकालीन पर्यटक / अभ्यागत, विद्यार्थी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तींसह काम करणारे स्थलांतरीत यांचा समावेश आहे. 

गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार ) हरदीपसिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

M.Iyengar/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1657876) आगंतुक पटल : 149