ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਡਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ’ (PPP – ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਰੇਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 

ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਕ ਰੇਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

 

****

 

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ

(Release ID: 1657559) Visitor Counter : 101