ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 10.01.2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਪੱਖੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਮਿਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ,ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*****

 

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਜੇਕੇ

(Release ID: 1657552) Visitor Counter : 83