ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕ ਇਕਸਾਰ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਕਾਰ (2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500+ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 250+) ਦੇ ਯੋਗ ਅਣ-ਜੁੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਅਣ ਜੁੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-3 ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 1,25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਿੰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਲੰਬਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਤਿਕ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ,ਭਾਰਤੀ ਰੋਡ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਆਰਸੀ) (ਆਈਆਰਸੀ-ਐਸਪੀ: 20) ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜੀ ਰੋਡ ਮੈਨੁਅਲ (ਆਈਆਰਸੀ: ਐਸਪੀ: 48) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਆਰਸੀ ਕੋਡਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕਸਾਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (IRC: SP: 72-2015 ਜਾਂ IRC: 37-1018, ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਠੋਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ (IRC: SP: 62-2014) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰਜ਼) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਪੀਆਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗੌਲਿਕਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਲਵਾਯੂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਣਤਾ, ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਡਰੇਨੇਜ (ਸੀਡੀ) ਦੇ ਕੰਮ, ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਆਰਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-1 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।  

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ