ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਟੈੱਕ-ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ
Posted On:
18 SEP 2020 5:01PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ,ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈੱਕ-ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਬਾਇਓਟੈੱਕ-ਫਾਰਮਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਨ ਲਈ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। (ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲਗ - 1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈੱਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਬੀਟੀ-ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਬੀਟੀ-ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ-ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਲਗ -1
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
|
-
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2015-2020
|
-
|
ਅਸਾਮ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2018-2022
|
-
|
ਬਿਹਾਰ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ
|
-
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
-
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
-
|
ਗੋਆ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2009
|
-
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2016-2021
|
-
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰਿਆਣਾ 2002
|
-
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2014
|
-
|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2010
|
-
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
ਝਾਰਖੰਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ / ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2012
|
-
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2017-2022
|
-
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2003
|
-
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2001
|
-
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2018
|
-
|
ਪੰਜਾਬ
|
ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
|
-
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2015
|
-
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2014
|
-
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2015-2020
|
-
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਯੂਪੀ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੀਤੀ 2014
|
-
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2018-2023
|
-
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2013
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਕੇਜੀਐੱਸ
(Release ID: 1656491)
Visitor Counter : 189